ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਘਿਨੌਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਉੱਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਉਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਹੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।