ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 : “ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਾਲ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਫਸੀਆਈ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਠੋਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਪੁਟਸ ਲਾਗਤ ਘਟੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰਾਜਾਂ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ।